सहुलियतपूर्ण कर्जाको अर्बौं रकम राष्ट्र बैंकमा थन्कियो, सरकारलाई करोडौँ ब्याजको भार
▸ यस स्टोरीको अंश: महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राजस्व छुटमा पारदर्शिताको प्रश्न उठायो
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानबापत पठाएको अर्बौं रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा उपयोगविहीन भई थन्किँदा राज्यको ढुकुटीमा करोडौँको अतिरिक्त व्ययभार थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयले बिना योजना राष्ट्र बैंकलाई अर्बौं रकम निकासा दिने र राष्ट्र बैंकले सो रकम निष्क्रिय राख्दा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याजबापत थप ७ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ क्षति बेहोर्नुपरेको औँल्याएको हो। प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदानका लागि राष्ट्र बैंकलाई पठाएको थियो।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›