क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि र पर्यटनमा जोड: ‘ग्रोथ पोल’ अवधारणासहित सरकारको नयाँ रणनीति
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत क्षेत्रीय सन्तुलित विकास, कृषि पुनरुत्थान, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च आर्थिक सम्भावना भएका ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रलाई ‘ग्रोथ पोल’ र ‘क्वाड’ अवधारणाअन्तर्गत विकास गर्ने नीति अघि सारेको बताए । मध्य–मधेस र पूर्वाधार केन्द्रित विकास योजना सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट सिञ्चित हुने करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रलाई आधार बनाएर मध्य–मधेस चतुर्भुज विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । यस क्षेत्रलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । हुलाकी राजमार्ग र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका बाँकी काम सम्पन्न गरी सो क्षेत्रलाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिको हब बनाइनेछ । पर्वतीय क्षेत्र र पर्यटन प्रवर्द्धन मध्यपहाडी लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुण्डो क्षेत्रलाई जडीबुटी, जलविद्युत्, खानी र पर्यटन गतिविधिसँग जोडेर विकास गरिनेछ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई ‘गण्डकी चतुर्भुज’ का रूपमा विकास गर्ने योजना बजेटमा उल्लेख छ । त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर ‘शालिग्राम पथ’ निर्माण गरिनेछ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन र हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ धार्मिक–सांस्कृतिक पर्यटन मार्गका रूपमा विकास गरिनेछ । लगानीमैत्री वातावरण र ‘लगानी एक्सप्रेस’ प्रणाली लगानी प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आगामी तीन महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ लागू गरिनेछ । यस प्रणालीमार्फत कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सम्पूर्ण सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले पुनः अन्य निकायबाट अनुमति लिन नपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिने सरकारको घोषणा छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
