मूल्य समायोजन नहुँदा ३१ हजार आयोजना ‘रुग्ण’ हुने जोखिम, निर्माण क्षेत्र संकटमा
▸ यस स्टोरीको अंश: पूर्वाधार विकास समितिद्वारा निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे ले सार्वजनिक खरिद ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा देशभरका ३१ हजारभन्दा बढी आयोजना ‘रुग्ण’ हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पाण्डेले मूल्य समायोजन नहुँदा हजारौँ आयोजना प्रभावित भएको र निर्माण क्षेत्र धराशयी हुने अवस्थाले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिए । पाण्डेका अनुसार हाल देशभर ३१ हजार १४२ वटा आयोजनाको म्याद असार मसान्तसम्म सकिने अवस्थामा पुगेको छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›