परामर्श सेवाका नाममा कृषिमा करिब साढे ५३ करोड खर्च, महालेखाले उठायो प्रश्न
▸ यस स्टोरीको अंश: महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १२३ करदाताद्वारा ६७ करोड कर छलीको छानबिन गर्न निर्देशन दियो
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा परामर्श सेवाका नाममा भएको करोडौँको खर्चमाथि प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, कृषि क्षेत्रका चार प्रमुख आयोजनामा कुल ४ अर्ब ७३ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा परामर्श सेवामा मात्र ५३ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल खर्चको ११.२६ प्रतिशत हो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›