३१ निकाय खारेज हुने, १८ निकाय पुनर्संरचना गरिने
▸ यस स्टोरीको अंश: सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत, आजै संसद्मा पेस गरिने
सरकारले काम सान्दर्भिक नभएका, दोहोरो भूमिका भएका वा निष्क्रिय रहेका ३१ वटा सरकारी निकाय, बोर्ड, वा समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने र १८ वटा निकायहरूलाई एकापसमा गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेको छ । यसबाट राज्य कोषको २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको वर्तमान अवस्थामा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन विशेष कर छुट र सहुलियतका प्याकेजहरू घोषणा गरिएको छ ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›