सरकारका निर्णय धमाधम सर्वोच्चबाट उल्टिँदै
▸ यस स्टोरीको अंश: जेन्जी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध: संयोजक शाहनयाँ सरकार बनेको दुई महिना नपुग्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका काममा प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले सुकुम्बासी बस्ती नहटाउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको चार दिन पनि नबित्दै विद्यार्थी संघ संगठन तथा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै, नेपाल-भारत सीमा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य सामानमा उठाउँदै आएको भन्सार शुल्कमा समेत सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›