२० मिटरको नियमले उत्पन्न हलचलपछिको आदेश– नदीमा ढल मिसाउने कार्य पूरा बन्द गर्नू

सर्वोच्च अदालतले बागमती सभ्यतालाई जोगाउन 'बागमती सभ्यता ऐन'जस्ता छुट्टै कानून बनाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । साथै, नदी किनारका सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्न र नदीमा ढल मिसाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न पनि आदेश दिएको छ । २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले उक्त आदेश गरेको हो ।