जेनजी प्रकरणमा बालेन्द्र सरकारमाथि दोहोरो दबाब : तीन महिनाभित्र के हुन्छ निर्णय?

जेनजी आन्दोलनको विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारमाथि दोहोरो दबाब परेको छ। संवैधानिक हैसियतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी बाध्यता रहेको छ। आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सार सार्वजनिक भएसँगै सरकारमाथि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको हो।