जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि प्रश्न
▸ यस स्टोरीको अंश: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको कमजोरी औंल्यायो
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको, राज्य पक्षबाट आवश्यक सुरक्षा रणनीति समयमै लागू हुन नसकेको र तत्कालीन सरकारको नेतृत्वले कानुनी जिम्मेवारीअनुसार आवश्यक निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त सक्रियता नदेखाएको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित सुधन गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा किटान गरेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्भावित संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (3 मिनेट) ›