सुकुम्बासी: 'सरकारी प्याकेज लिन्नौँ, बासको व्यवस्था गरोस्'
▸ यस स्टोरीको अंश: सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच ५ बुँदे सहमति, २३ दिन लामो अनशन अन्त्य
सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नलिने विचार गरेको सुकुम्बासी हरिमाया जिम्बाले बताएकी छन्। सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्वासीलाई २५ हजार रुपैयाँ एकमुस्ट र तीन महिनासम्म १५ हजार मासिक खर्च दिने घोषणा गरेको छ। सुकुम्बासीहरूले पैसा नभई स्थायी बासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›