प्रधान न्यायाधीश शर्माद्वारा पदभार ग्रहण, न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने प्रतिबद्धता
▸ यस स्टोरीको अंश: गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन जेठ ११ गतेदेखि आह्वान
सर्वोच्च अदालतमा पदभार ग्रहण गरेपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कुनै पनि प्रकारको बाह्य वा आन्तरिक हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। न्याय सम्पादन प्रक्रियाको गरिमा, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा संस्थागत स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता हुने उनले बताए।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›