महालेखाको ६२औँ र ६३औँ प्रतिवेदनमा बेरुजु र आर्थिक जबाफदेहिताको थुप्रो
▸ यस स्टोरीको अंश: कांग्रेसद्वारा सभामुखको दोहोरो मापदण्डको आलोचना, एमाले सांसदद्वारा बाँदर नियन्त्रणको अल्टिमेटम
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको ६३औँ प्रतिवेदन अनुसार ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोडको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख बेरुजु कायम भएको छ। यस वर्षको बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिए पनि अद्यावधिक बेरुजुमा संघीय सरकारी कार्यालयको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। प्रतिवेदनले नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत कमजोरीलाई बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण मानेको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (7 मिनेट) ›
सम्बन्धित