अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीविरुद्ध ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगका अनुसार क्षेत्रीले लागुऔषध मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने र पक्राउ नगरी मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) द्वारा सन् २०२५ को फेब्रुअरीमा निगरानीको सूची अर्थात् ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो। यस सन्दर्भमा नेपालको अवस्था बुझ्न आएको एपिजीका डेपुटी एक्जिक्युटिभ सेक्रेटरी डेभिड श्याननको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले सरकारका काम कारबाही र प्रगतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई यो सूचीबाट बाहिर निकाल्न सम्पूर्ण सामर्थ्य प्रयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

जनमत पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुनमाथि योजनामा अनियमितताको विषय उठाएको भन्दै सर्लाहीस्थित निवासमा आक्रमण प्रयास भएको छ। घटनाको राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट निन्दा भएको छ र दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। जनमत पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष डा. सीके राउतले घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार विष्णु थापा क्षेत्रीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा उनी पक्राउ परेका थिए। आयोगले बिगोबमोजिम कैद र जरिवानाको माग गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुससम्बन्धी मुद्दामा सरकारी साक्षीका रूपमा गलत बयान दिएको अभियोगमा प्रल्हाद गौतम, विप्लव पोखरेल र राजेश श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग नगरेको र गत वैशाख २५ गते विशेष अदालतमा बकपत्र गर्दा अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान प्रतिकूल हुनेगरी बयान दिएको पुष्टि भएको छ।

नेकपा (एमाले) ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा राज्यकोषबाट कानुनविपरीत खर्च भएको करिब ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ब्याजसहित सरकारलाई फिर्ता गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन सुरु गरेपछि कारबाहीबाट बच्न एमालेले पार्टीको कोषबाट उक्त रकम फिर्ता गरेको पाइएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारद्वारा छात्रा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको 'बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ' अभियान अन्तर्गत खरिद गरिएका पाँच हजारभन्दा बढी साइकल विगत पाँच वर्षदेखि जनकपुर चुरोट कारखानाको गोदाममा थन्किएका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साइकल खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा छानबिन सुरु गरेपछि कार्यक्रम रोकिएको थियो। यसैबीच, दाङको श्री आधारभूत विद्यालयमा अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यार्थीहरूले कक्षाकोठाको भुइँ र टिनमा पानी छर्केर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा शैक्षिक वातावरण प्रभावित भएको छ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले झापाको कनकाई नगरपालिकामा सञ्चालित २१ करोडभन्दा बढी लगानीको फोहोर व्यवस्थापन आयोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको र मेसिनरी तथा सामान चोरी भएको आरोप लगाएकी छिन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी निर्माण गरिएको उक्त परियोजनाको दुरवस्थाले अनियमितता पुष्टि हुने तर्क गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गरिन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूससम्बन्धी मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको अभियोगमा तीन सरकारी साक्षी प्रल्हाद गौतम, विप्लव पोखरेल र राजेश श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग नगरेको र गलत बयान दिएको पुष्टि भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घूससम्बन्धी मुद्दामा प्रतिकूल बकपत्र गरेको अभियोगमा तीन सरकारी साक्षी प्रल्हाद गौतम, विप्लव पोखरेल र राजेश श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगको दाबीअनुसार, उनीहरूले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग नगरेको र गलत बयान दिएको पुष्टि भएको छ।