जनमत पार्टी

मधेस प्रदेशमा करिब नौ वर्षपछि पहिलोपटक मधेसकेन्द्रित दलविनाको सरकार गठन भएको छ। २१ वैशाखमा जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई हटाएर नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई सरकारमा सहभागी गराएको छ। १२ जेठमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने, मन्त्रिमण्डलको आकार घटाउने लगायत १५ बुँदे सहमति भएको छ।

जनमत पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य हसिना खातुनमाथि योजनामा अनियमितताको विषय उठाएको भन्दै सर्लाहीस्थित निवासमा आक्रमण प्रयास भएको छ। घटनाको राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट निन्दा भएको छ र दोषीलाई कारबाहीको माग गरिएको छ। जनमत पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष डा. सीके राउतले घटनाको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिएका हुन्। यसअघि नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि र ‘फ्लोर क्रस’ हुने जोखिमका कारण विश्वासको मत लिने प्रक्रिया स्थगित भएको थियो।

मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बनेको छ। नेकपा (एमाले) सरकारमा सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका छन्। नेकपा (एमाले)का सांसद मोहम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा अघि बढाइने र सरकार एकलौटी रूपमा अघि नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्। यस प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य राष्ट्रिय सहमतिमा साझा बिन्दु पहिल्याउनु रहेको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन राष्ट्रिय बहस र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाइने बताएका छन्। उनले सरकारले एकलौटी नभई सबै दललाई समेटेर साझा बिन्दु पहिल्याउन खोजेको र यस प्रक्रियामा सरकारलाई कुनै हतारो नभएको स्पष्ट पारेका छन्। बहसपत्र तयार भएपछि त्यसलाई राष्ट्रिय बहसका लागि सार्वजनिक गरिनेछ।

संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्शलाई तीव्र बनाएको छ। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान संशोधन राष्ट्रिय सहमति र व्यापक बहसका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका छन्। सरकारले एकपक्षीय रूपमा संशोधन गर्न नखोजेको र सबै राजनीतिक शक्तिहरूको साझा धारणा पहिचान गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन प्रक्रिया सुरु गरिएको उनले बताए।