भरत गिरी

सांसद र विज्ञहरूको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह सांसद र विज्ञहरूको सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आग्रह

सांसदहरू र विज्ञहरूले जनस्वास्थ्यको सुरक्षा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नियन्त्रणका लागि यसमा लाग्ने करको दर बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिसअनुसार कर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। हाल नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४१ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ, जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतभन्दा कम हो।

8 समाचार · 20 घण्टा अघि
सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन जोड दिए, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालनाको माग सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउन जोड दिए, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालनाको माग

सांसदहरूले सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करको दर बढाएर यसको सेवन नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको ७५ प्रतिशतको मापदण्ड अनुसार कर बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्, जबकि हाल नेपालमा ४१ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने गरेको छ। सांसदहरूले कर वृद्धिबाट उठेको रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने र यसले नसर्ने रोगको जोखिम पनि घटाउने बताएका छन्।

3 समाचार · 2 दिन अघि
राप्रपा सांसदहरूले संसदमा जनजीविका र अर्थतन्त्रका मुद्दा उठाए राप्रपा सांसदहरूले संसदमा जनजीविका र अर्थतन्त्रका मुद्दा उठाए

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशनमा जनजीविका, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको संकट, र स्वास्थ्य सेवाजस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। सांसदहरूले क्यान्सर रोगीहरूले औषधि नपाएको र आर्थिक सहायता रोकिएको जस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

3 समाचार · 6 दिन अघि
राप्रपा सांसदहरूले बजेट अधिवेशनमा जनजीविका र अर्थतन्त्रका मुद्दा उठाए राप्रपा सांसदहरूले बजेट अधिवेशनमा जनजीविका र अर्थतन्त्रका मुद्दा उठाए

प्रतिनिधि सभाको चालु बजेट अधिवेशनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले जनजीविका, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र, सुशासन र संवैधानिक मर्यादा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। सांसदहरूले क्यान्सर रोगीलाई औषधि नपाएको, स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको र स्वास्थ्य उपचारमा दिइँदै आएको आर्थिक सहायता रोकिएको जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

5 समाचार · 6 दिन अघि

प्रायः यिनीहरूसँग