सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगीहरूको नियमित उपचार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीमा संलग्न सुकुम्बासीहरूलाई सहज बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका दुई संसदीय समितिले भूमिहीन नागरिकहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट हटाएर आश्रममा सारिएको घटनालाई 'अमानवीय' भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिकी सभापति जयन्ती राईले सरकारको यो कदम गलत र गर्नै नहुने बताएकी छन्। समितिले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

अर्थ समिति, राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको संयुक्त बैठक आज बस्दैछ । यसैबीच, नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सुरु गरिएको पुरानो प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयले रद्द गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न विषयगत समितिहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको नीतिगत प्राथमिकता र भूमिहीन नागरिकका समस्या समाधानका विषयमा छलफल हुने भएको छ। अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत विषयहरूमा विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नेछ भने राष्ट्रिय सभाका समितिहरूले भूमिहीन नागरिकहरूलाई अस्थायी रूपमा राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूको अनुगमनपश्चात प्राप्त प्रतिवेदनको समीक्षा गर्नेछन्।