राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा प्रभावकारी हुन नसकेको र आन्तरिक विवाद, स्वार्थ समूह, नेतृत्वको अविश्वास तथा वैचारिक दिशाहीनताका कारण कमजोर देखिएको छ। पार्टीभित्रको कलह चरम उत्कर्षमा पुगेको र कार्यकर्तामा निराशा बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

संघीय संसद् अन्तर्गत आज एकैदिन १० वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछन् । यी बैठकहरूमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, मानव अधिकारको अवस्था, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन, सञ्चार र सामाजिक सुरक्षा लगायतका समसामयिक विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनका क्रममा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूको पठनपाठन तत्काल सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका दीर्घरोगीहरूको नियमित उपचार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीमा संलग्न सुकुम्बासीहरूलाई सहज बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विस्थापित सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमनसम्बन्धी छलफल भएको थियो, जसमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले यसलाई पारदर्शिताविपरीत र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाउने कार्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश निषेध गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । समितिको बैठकमा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिनु पारदर्शिताविपरीत भएको काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन् । उनले यो विषयलाई अब बस्ने समितिको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक उठाउने बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले)की सांसद विष्णुमाया बिकले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर सरकारले गरिब भगाउने नीति लिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएकी छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले काभ्रेको बनेपास्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको दयनीय अवस्थाबारे सदनको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद बिकले सरकारको नीति गरिब होइन, गरिबी भगाउने हुनुपर्ने माग गरिन्।