Photo · www.lokpath.com
नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेले ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा (मुकुम्लुङ) केवलकार परियोजना र सडक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले केवलकार परियोजनाको निर्माण रोकिएको भन्ने हल्लाले जनतामा अन्योल बढेको भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेका छन्। सांसद थेबेले ताप्लेजुङबाट काठमाडौं आउने सडक खण्डको कमजोर अवस्था र लुम्बिनी पुलदेखि दोभान बजार खण्डसम्मको सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी
सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यो योजना घोषणा हुनेछ। यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।
पोखरा बसपार्कको ५० वर्ष पुरानो योजना अतिक्रमणले अधुरै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको माग
पर्यटकीय राजधानी पोखरामा ५० वर्षदेखि आधुनिक बसपार्क बनाउने योजना जग्गा अतिक्रमणका कारण अधुरै रहेको छ। सुरुमा २०५ रोपनी अधिग्रहण गरिएको जग्गा हाल ६० रोपनीमा सीमित भएको छ। बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी परिवारले उचित व्यवस्थापनपछि मात्र जग्गा खाली गर्ने बताएका छन्।
सिञ्चाइ ट्याङ्की १४ वर्षदेखि अलपत्र, बाढीले पाइपलाइन र संरचनामा क्षति
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकामा करिब पाँच हजार रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा सिञ्चाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले १४ वर्षअघि निर्माण गरिएको आठ लाख लिटर क्षमताको सिञ्चाइ ट्याङ्की अलपत्र परेको छ। खानेपानी विभागसँगको सहकार्यमा ५६ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको उक्त ट्याङ्की २०८१ सालको बाढीले पाइपलाइन र आसपासका संरचनामा करिब १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएपछि प्रयोगविहीन बनेको छ। स्थानीय कृषकहरूले ट्याङ्की मर्मतका लागि पटकपटक माग गर्दै आएका छन्।
मध्य काठमाडौँमा १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण हुने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँको मध्यभागमा १३२ केभी क्षमताको भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । चक्रपथभित्र सहज विद्युत् आपूर्ति र सहरी सौन्दर्य अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ यो आयोजना अघि बढाइएको हो । यस आयोजनाका लागि प्राधिकरणले विद्युत् विकास विभागमा अनुमति आवेदन दिएको छ ।
