ईमाउण्टेन  समाचार Kathmandu Pati Bizpati.com – Leading Economic Online News Portal form Nepal Pardafas.com प्रशासन
7 स्रोत · 7 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 1 हप्ता अघि

एमाले सांसद राईद्वारा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको आलोचना, मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न

Photo · emountaintv.com

नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक समस्या र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्।

  • सांसद राईले पहाडी क्षेत्रको तीव्र बसाइँसराइ र जनसाङ्ख्यिक सङ्कटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ८३ प्रतिशत भू–भाग र ५४ प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको हिमाल–पहाडलाई प्राथमिकता नदिए १०–१५ वर्षपछि यो क्षेत्र जङ्गलमा परिणत हुने चेतावनी दिए।
  • उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको विभेदबारे चर्चा गर्दै कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लामा एउटा पनि मेडिकल कलेज नहुनु दुःखद भएको बताए र गरिबका छोराछोरीले पनि चिकित्सा शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहाडी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न माग गरे।
  • देश विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी उत्पादन गर्ने ठोस योजना बजेटमा आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
  • कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि स्थानीय तहमार्फत किसानको उत्पादन खरिद गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनले सुझाव दिए।
  • कोशी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूको विकासले आर्थिक रूपान्तरणमा सहयोग पुग्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र व्यवहारिकतामा जोड दिए सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र व्यवहारिकतामा जोड दिए

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले औंल्याए।

22 समाचार · 31 मिनेट अघि
संविधान संशोधनका लागि ५४ प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश संविधान संशोधनका लागि ५४ प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश

संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले विभिन्न आठ बुँदामा ५४ वटा प्रस्तावहरू तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विविध विषयहरू समावेश छन्। यसअघि २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनलाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए।

3 समाचार · 31 मिनेट अघि
रास्वपा सांसदको प्रश्न: संसद भवनका कुर्सी स्वदेशी काठका हुन् कि विदेशी? रास्वपा सांसदको प्रश्न: संसद भवनका कुर्सी स्वदेशी काठका हुन् कि विदेशी?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले संसद भवनमा प्रयोग भएका कुर्सीहरू कुन देशको काठबाट बनेका हुन् भनी प्रश्न उठाएकी छन्। उनले नेपालमा काठको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्। सांसद डाँगीले स्वदेशी काठ निकाल्न फाइल रोकिने तर विदेशी काठका लागि सजिलै एलसी खुल्ने सरकारी नीतिको आलोचना गरिन्।

8 समाचार · 34 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा सभामुख अर्यालद्वारा आयोगको भूमिकाको प्रशंसा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवमा सभामुख अर्यालद्वारा आयोगको भूमिकाको प्रशंसा

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। उनले मानव अधिकारको रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न संसद् र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई पुर्‍याउँदै आएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्ने बताए। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पनि आयोग सधैँ चनाखो र सक्रिय हुनुपर्ने र मानव अधिकार संरक्षणको सुनिश्चितता घरबाटै सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

3 समाचार · 34 मिनेट अघि