15 स्रोत · 15 समाचार

सुरु 22 घण्टा अघि · अपडेट 11 घण्टा अघि

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने बजेट घोषणा

Photo · newsofnepal.com

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिने, र निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराइने उल्लेख छ।

• शतप्रतिशत निजी लगानीमा निर्माण हुने जलाशययुक्त आयोजनालाई पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म प्राथमिक सेयर (आइपीओ) सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न अनुमति दिइनेछ।
• विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी ‘टेक अर पे’ प्रणालीअन्तर्गत नयाँ पीपीए गरिनेछ।
• १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिनेछ र सुक्खायाममा प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा विद्युत् खरिददर निर्धारण गरिनेछ।
• निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘व्हिलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् आयात–निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।