Photo · tourismface.com
सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले सुरु गरेको सरकारी ‘कुरियर’ सेवा हाल देशका ६० जिल्लामा विस्तार भएको छ। हुलाक सेवा विभागले राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स), शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कागजात घरमै पुर्याउने कार्य तीव्र बनाएको छ। विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार प्रारम्भिक असहयोगपछि अहिले अधिकांश जिल्लामा सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।
बुद्ध दर्शन सहकारीबाट ३४ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ् एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता दिएको छ। सहकारीले आगामी एक महिनाभित्र ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गर्यो
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको मूल सडकको हङकङ बजार हुँदै नयाँबजार निस्कने सडकछेउका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनहरूमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थाका भवन, सार्वजनिक शौचालय लगायतका संरचना हटाइनेछन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो तथा भ्रममा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हालसम्म २० सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जेन-जी आन्दोलनका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धानको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
