Setopati प्रशासन BIZMANDU Himalaya Times
16 स्रोत · 25 समाचार
सुरु 6 दिन अघि · अपडेट 6 दिन अघि

विकास निर्माणमा ढिलासुस्तीले लागत बढ्यो, मूल्यवृद्धिले संकट: मन्त्रीहरू

Photo · ehimalayatimes.com

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र अन्तर्राष्ट्रिय कारणले हुने मुद्रास्फीतिका साथै निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण परियोजनाहरूको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढेको बताएका छन्। उनीहरूले यसले लगानीको सान्दर्भिकतामाथि प्रश्न उठ्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरेका छन्।

  • मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका जटिलताले काम रोकिने वा रद्द हुने अवस्थाले अन्योल सिर्जना गरेको र यसलाई बजेटपछि छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
  • मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको र यसले पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुर्‍याएको जानकारी दिए।
  • समितिले सार्वजनिक खरिद कानुन विकासमैत्री नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई परिमार्जन गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ।
  • समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
  • मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोक्न र तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दै सम्झौताअनुसार काम नगर्ने व्यवसायीमाथि कारबाही हुने बताए।
शेयर ↗
सम्बन्धित

थप पूर्वाधार

सबै हेर्नुहोस्
सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत १० ठूला पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउने तयारी

सरकारले ठूला पूर्वाधार परियोजनामा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक विकास वित्त कोषमार्फत करिब १० ठूला राष्ट्रिय पूर्वाधार परियोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत यो योजना घोषणा हुनेछ। यस कोषको अधिकृत पुँजी १ खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ।

5 समाचार · 9 घण्टा अघि
कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा महालेखाले देखायो अनियमितता कर्णाली प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा महालेखाले देखायो अनियमितता

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा वित्तीय तथा प्राविधिक अनियमितता देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार, वास्तविक कामभन्दा बढी नापजाँच गरी लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको, सम्झौताभन्दा बाहिर काम गराएको, निर्माण सुरु नै नगरी करोडौँ रुपैयाँ पेस्की दिएको तथा आवश्यक प्राविधिक कागजातबिना अन्तिम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

3 समाचार · 9 घण्टा अघि
सरकारको व्यवस्थापनले सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार हेक्टरमा विस्तार सरकारको व्यवस्थापनले सिँचाइ सुविधा १५ लाख ९० हजार हेक्टरमा विस्तार

सरकारको प्रभावकारी व्यवस्थापन र विभिन्न आयोजनाको कार्यान्वयनबाट मुलुकभर सिँचाइयोग्य क्षेत्रफल विस्तार भई हालसम्म १५ लाख ९० हजार ३८८ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ६५५ हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ।

10 समाचार · 10 घण्टा अघि
जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको स्थायी पुनर्निर्माण सुरु जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको पिप्ले–बर्खेखोला खण्डको स्थायी पुनर्निर्माण सुरु

जापानको सहयोगमा बिपी राजमार्गको काभ्रेपलाञ्चोकको पिप्लेदेखि बर्खेखोला सडकखण्डको स्थायी पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ। नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरु र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले संयुक्त रूपमा परियोजनाको शिलान्यास गरेका हुन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा ३.२ किलोमिटर सडकखण्डको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ।

43 समाचार · 10 घण्टा अघि