Photo · nayapage.com
संसदमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा आतंकित पार्ने काम तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानुले सरकारी संरचनामा आगजनीमा संलग्न भनिएका युवाहरूलाई 'देशको संरक्षणकारी' को संज्ञा दिएकी छन्। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
प्रधानमन्त्री, रास्वपा सभापति र अर्थमन्त्रीबीच आगामी बजेटबारे छलफल
प्रधानमन्त्री बालेन शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन छलफल गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी बजेट परम्परागत नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्ने बताएका छन्।
सरकारद्वारा २९ सहसचिवको एकैपटक सरुवा
सरकारले प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले २९ जना सहसचिवहरूको एकैपटक सरुवा गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र प्रदेशमा कार्यरत सहसचिवहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। यस निर्णयअनुसार नारायणप्रसाद भण्डारीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र रामकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सरुवा गरिएको छ।
सभामुख अर्यालले कानुन निर्माणमा जनताको सहभागिता र व्यवहारिकतामा जोड दिए
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कानुन निर्माण प्रक्रियामा जनताको सहभागिता, व्यवहारिकता र राज्यका तीनै अंगबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन्। पूर्वसांसद मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले देशको भूगोल, नागरिकको चेतना स्तर र व्यवहारिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए। कानुन प्रयोग गर्ने नागरिकलाई नै कस्तो कानुन बन्दैछ भन्ने जानकारी नहुने अवस्था रहेको उनले औंल्याए।
संविधान संशोधनका लागि ५४ प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश
संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलले विभिन्न आठ बुँदामा ५४ वटा प्रस्तावहरू तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र अन्य विविध विषयहरू समावेश छन्। यसअघि २०८२ फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनलाई घोषणापत्रमा समेटेका थिए।
