प्रेस काउन्सिल नेपाल

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी आतंकित पार्ने काम रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै यस्तो प्रवृत्तिले आम सञ्चार माध्यममा नकारात्मक सन्देश गएको र प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत नियमन गरिनुपर्ने बताए।

संसदमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई समाचार लेखेकै आधारमा आतंकित पार्ने काम तत्काल रोक्न माग गरिएको छ। यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अप्सना बानुले सरकारी संरचनामा आगजनीमा संलग्न भनिएका युवाहरूलाई 'देशको संरक्षणकारी' को संज्ञा दिएकी छन्। नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री संसदबाट टाढा रहेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।

पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफूविरुद्ध केही सञ्चार माध्यमले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरेका छन्। भोटेकोशी होटेल रिसोर्ट एण्ड स्पा लिमिटेडले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको सामान्य सोधपुछ प्रक्रियालाई अतिरञ्जित पारिएको र तथ्यहीन सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गरिएको दाबी गरेको छ। रिसोर्टले यस्ता कार्य नरोकिए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी दिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरेको दरखास्त प्रक्रिया विशेष कारणवश रद्द गरेको छ। यसअघि जेठ ७ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवेदन मागिएकोमा भोलिपल्टै प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो। यद्यपि, गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक र प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त भने यथावत राखिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त प्रक्रिया रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले विशेष कारणवश उक्त सूचना रद्द गरिएको जनाएको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफूलाई सरकारले बिना कारण हिरासतमा राखेको दाबी गर्दै हिरासतबाटै राज्यलाई खुला पत्रमार्फत चुनौती दिएका छन्। यसैबीच, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूविरुद्ध भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री एवं सांसद सुधन गुरुङले आफूविरुद्ध भ्रमपूर्ण र चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशित गरिएको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। उनले 'सुधन गुरुङ युवतीसहित रिसोर्ट पुगेको प्रमाण प्रहरीको नियन्त्रणमा' शीर्षकमा प्रकाशित समाचार तथ्यहीन रहेको दाबी गर्दै सञ्चारकर्मीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेका छन्। गुरुङले आफू पारिवारिक भ्रमणमा गएको घटनालाई गलत कोणबाट प्रस्तुत गरी पित पत्रकारिता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धक, प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्ष र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवार छनोट गर्न दरखास्त आह्वान गरेको छ। इच्छुक व्यक्तिले जेठ १८ गतेभित्र आवेदन दिन सक्नेछन्।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै मनसाय नराखेको स्पष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताए। मन्त्री तिमल्सिनाले प्रेसले आफ्नो गरिमा र सीमा कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको रिक्त अध्यक्ष पदका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत दरखास्त आह्वान गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सूचना अनुसार, इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकले आगामी जेठ १८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यस प्रक्रियाबाट एक जना योग्य उम्मेदवार छनोट गरी नियुक्त गरिनेछ।