Photo · www.globalaawaj.com
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता गर्न दिएको आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अदालतको यो कदम शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेका छन्। यस विषयमा एमाले सांसदहरूले भने आपत्ति जनाउँदै संसदमा विचाराधीन मुद्दाबारे बहस गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
गृह मन्त्रालयद्वारा चार प्रहरी उपरीक्षकलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारिस
गृह मन्त्रालयको बढुवा समितिले नेपाल प्रहरीका चार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । १३ गते बसेको समितिको बैठकले जनपद र प्राविधिक समूहतर्फका अधिकारीहरूलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बजेट अधिवेशनको रणनीतिबारे छलफल गर्न बस्दै
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक आज बिहान ११:३० बजे सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा बस्दैछ। बैठकमा आगामी बजेट अधिवेशनमा पार्टीले कसरी प्रस्तुत हुने, समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संसद्मा पार्टीको भूमिका तथा रणनीतिका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।
एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग, उपाध्यक्षहरू र महासचिव पोखरेलसहितका नेताहरूले नेतृत्व हस्तान्तरणको आग्रह गरे
नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि राजीनामा दिन दबाब बढेको छ। शुक्रबार र शनिबार बसेको बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले ओलीको राजीनामा मागेका थिए भने महासचिव शंकर पोखरेलसहितका अधिकांश पदाधिकारीले पनि पार्टीलाई नयाँ दिशा दिन नेतृत्वले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीले भने राजीनामा नदिने अडान राख्दै उपाध्यक्षहरूलाई विरोधी शक्तिसँग मिलेर पार्टीलाई संकटमा पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सिफारिस
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई पनि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
