Photo · gorkhapatraonline.com
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ। आयोगले उनीहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि दोषी देखाएको छ।
पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गर्यो
पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वीचोकको मूल सडकको हङकङ बजार हुँदै नयाँबजार निस्कने सडकछेउका अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका भवनहरूमा डोजर चलाउने तयारी गरेको छ। यस अभियान अन्तर्गत विभिन्न संघसंस्थाका भवन, सार्वजनिक शौचालय लगायतका संरचना हटाइनेछन्।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने गुनासो तथा भ्रममा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। हालसम्म २० सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता भइरहेको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जेन-जी आन्दोलनका व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धानको सिफारिस
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनले यी व्यक्तिहरूको भूमिका, अभिव्यक्ति र संलग्नतामाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
गगन थापा भन्छन्, जातीय भेदभाव र छुवाछुत राष्ट्रिय समस्या
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत कुनै एक जाति वा समुदायको मात्र नभई सिंगो राष्ट्रको समस्या भएको बताएका छन् । समता दिवसको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र यो कुरीति अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । दलित समुदायमाथि हुने सबै प्रकारको विभेद अन्त्यका लागि संविधान प्रदत्त अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
