-1779080277.jpeg)
Photo · www.sidhakura.com
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काभ्रेको बनेपामा रहेको सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरेको छ। समितिका सभापति हरि ढकालको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय टोलीले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकका तत्काल समाधान गर्नुपर्ने मागहरू टिपोट गरेको छ। टोलीले बालबालिकाको पढाइ, दीर्घरोगीको व्यवस्थापन र स्थायी बसोबासको मागलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
दलित बालबालिका पोषण भत्ता १ हजार रुपैयाँ पुर्याइयो, अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा घोषणा गरे
सरकारले देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने पोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उच्च गरिबी भएका र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउने पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्ब विनियोजन गर्यो, सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त मुलुक घोषणा गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, अनौपचारिक र असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोड्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
सरकारले ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियानमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक त्याग्न आह्वान गर्ने
सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाउने उद्देश्यले 'सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ' नामक राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वेच्छिक रूपमा त्याग्न आह्वान गरेका हुन्। यस अभियानमार्फत वास्तविक विपन्न र असहाय नागरिकलाई थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गर्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि देशभरका दलित बालबालिकालाई प्रदान गरिने बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाएर मासिक एक हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र समान अवसरमा आधारित विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। यससँगै लक्षित वर्गका लागि सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइएको छ।
