कर नीतिमा के-के भयो परिवर्तन?

biznessnews.com · 1 दिन अघि

सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, स्वचालित प्रविधिमैत्री सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रकाश प्रशासनको विकास गर्ने, स्वैच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने, लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी प्रोत्साहन र संरक्षण मुख्य सरकारको लक्ष्य भएको बताए। उनले सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई कर योग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन शुल्क लगाइएको छ। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था भएको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्ष सम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइने। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता साफ्टा को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाइने भएको छ। अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने भएको छ। इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिक पावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लाग्ने भएको छ। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेसन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारु बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ। नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रवर्धन गर्न गुणस्तरीय स्पिरिट उत्पादन तथा म्याचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष देखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याइने भएको छ। चुरोटमा करिब १० प्रतिशत सम्म र मदिरा तथा बियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि भएको छ। वार्षिक १० करोडभन्दामाथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारले नीति लिएको छ। डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको सुरुवात गरिने भएको छ। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्र्याक एन्ड ट्रेस प्रणालीको सुरुवात गरिने भएको छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन नपाइने भएको छ। यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ। असल व्यवसायीको सम्मान एवम् व्यापार सहजीकरणको लागि अथराइज्ड बिजनेस पर्सनको पहिचान सहित भन्सारमा ब्लू लेन मार्फत जाँचपास गर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।