अनुमतिविना सञ्चालित कन्सल्टेन्सीमाथि जरिवाना र नियमनको माग
▸ यस स्टोरीको अंश: युरोपेली सङ्घले नेपालको उच्च शिक्षामा सहकार्य र साझेदारी गर्न चासो देखाएको छ
वैदेशिक अध्ययन परामर्श सेवामा संलग्न चार संस्थाले नक्कली कागजात, ठगी र वित्तीय हिनामिनाजस्ता फौजदारी प्रकृतिका कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्। शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार अनुमति नलिई शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। अनुमतिविना सञ्चालन गर्नेलाई जरिवाना वा कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (2 मिनेट) ›
