प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदान पुनः कटौती

www.drishtinews.com · 1 हप्ता अघि

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२\८३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८.५५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चैतसम्म लक्ष्यको ८४.११ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेकाले सोही अनुपातमा अनुदान घटाउनुपरेको जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले भने बजेट कार्यान्वयन प्रभावित हुने भन्दै अनुदान कटौती नगर्न माग गरेका छन् ।