आशिष गजुरेल

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य जोखिममा बर्सेनि धेरै युवा र बालबालिकाको ज्यान जाने गरेको भन्दै सचेतनाका कार्यक्रम बढाउन र सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार बर्सेनि करिब ४०० जनाको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको छ भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानमा यो संख्या १५०० सम्म पुग्न सक्ने उनले बताए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले नेपालमा पानीजन्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको डरलाग्दो संख्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब ४ सय जनाको डुबेर मृत्यु हुने गरेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानअनुसार यो संख्या १५ सयसम्म पुग्न सक्ने बताए। पीडितमध्ये आधाभन्दा बढी २५ वर्षमुनिका युवा र बालबालिका रहेको उनले उल्लेख गरे।

बंगलादेशको टांगेल जिल्लामा रड बोकेको ट्रक अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्। यसैबीच, नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिष गजुरेलले पानीजन्य दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बीपी राजमार्गको मर्मत तथा पुनर्निर्माण अन्तर्गत चुनौतीपूर्ण मानिएको चार सय बेँसी खण्डको नयाँ ट्र्याक आगामी १० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। सङ्घीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण कार्यको प्रगतिबारे जानकारी दिएका हुन्। हाल सवारी साधनहरू वैकल्पिक मार्गबाट गुडिरहेका छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बैठकमा सहभागी मन्त्रीहरूले मूल्य समायोजनका लागि कानुन संशोधन गर्न सकिने र व्यवसायीहरूलाई आयोजना नरोक्न आग्रह गरेका छन्। यसका साथै, समितिले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई विकासमैत्री बनाउन विधेयक प्रस्तुत गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले विकास निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन र मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। पूर्वी एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, बिटुमिन लगायतका अत्यावश्यक निर्माण सामग्रीको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि भई नेपालका विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको समितिको निष्कर्ष छ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले तत्काल निकास खोज्न पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।