नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २ लाख बढी संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्यायो
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो २ लाख ४२ हजार ३५४ कित्ता संस्थापक शेयर बिक्रीमा ल्याएको छ। हाललाई बैंकका विद्यमान संस्थापक शेयरधनीहरूले मात्रै यो शेयर खरिदका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्। इच्छुक शेयरधनीहरूले ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ र यस अवधिमा आवेदन नपरेमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई बिक्री खुला गरिनेछ।
4 समाचार
·
1 दिन अघि
राष्ट्र बैंकलाई बंगलादेशी अडिटरको सुझाव: ब्याजमा पनि प्रोभिजन गर
नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गरेको बंगलादेशी परामर्शदाता हाउल्यडर युनुस एन्ड कम्पनीले बैंकहरूले नउठेको ब्याजमा समेत प्रोभिजन (जोखिम व्यवस्थापन कोष) राख्नुपर्ने र समग्र प्रोभिजन नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले भने हालको नियममा ब्याजमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको जनाएको छ।
5 समाचार
·
2 दिन अघि
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ: बैंकले दाबी गर्यो मन्दिर दर्शनमा गएको
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ। सीआईबीले पाण्डे भाग्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेको दाबी गरे पनि बैंकले भने उनी सिन्धुलीमा मन्दिर दर्शन गर्न गएको दाबी गर्दै खण्डनपत्र पठाएको छ। पाण्डे हाल सीआईबीको अनुसन्धानमा छन्।
5 समाचार
·
2 दिन अघि
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति पाण्डेलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो
सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई गैरकानुनी थुनाबाट हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरणमा ठगी र आपराधिक विश्वासघातको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो। अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
11 समाचार
·
5 दिन अघि
धितो लिलामी प्रकरणमा सीईओ पाण्डे पक्राउ: बैंकिङ क्षेत्र त्रसित, सिबिफिनद्वारा प्रश्न
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई धितो लिलामीको विषयमा पक्राउ गरिएपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले प्रचलित कानुनअनुसार गरिएका व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक दृष्टिकोणबाट हेरिएको भन्दै यस घटनाप्रति आपत्ति जनाएको छ। सिबिफिनले कर्जा असुली र धितो लिलामीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट पार्न र निष्पक्ष अनुसन्धानको वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
27 समाचार
·
6 दिन अघि