Photo · ehimalayatimes.com
गरिमा क्यापिटल लिमिटेडले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रको विशेषज्ञ संस्था एएमएल नेपाल प्रालिसँगको सहकार्यमा आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि एकदिवसीय अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यो कार्यक्रम पुँजी बजार र मर्चेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डहरूको पूर्ण पालना सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको थियो । प्रशिक्षणमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नवीनतम निर्देशिकाहरू, शंकास्पद कारोबार पहिचान गर्ने तरिकाहरू र संस्थागत सुशासनका विविध पक्षहरूमा केन्द्रित रही व्यावहारिक ज्ञान प्रदान गरिएको थियो ।
www.karobardaily.com
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक
नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ। यस अनुसार, अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५२.०८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५२.६८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ।
निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयनमा सुधार भएको नेपाल उद्योग परिसंघको निष्कर्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)द्वारा गरिएको 'बजेट वाच'को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेट कार्यान्वयनमा सुधार देखिएको छ। समीक्षामा ७४ बुँदा मध्ये पूर्ण कार्यान्वयन दर बढेको र शून्य कार्यान्वयन दर घटेको पाइएको छ। यसैबीच, पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विदेशी पर्यटक बढाउनका लागि नीतिगत सहजीकरण र सहुलियतको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
मुक्तिनाथ विकास बैंकले फाइदा एपमा ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा थप्यो, शाखा धाउन नपर्ने
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा ‘सेल्फ–रिन्यु’ सुविधा सुरु गरेको छ। यस नयाँ सुविधाले ग्राहकहरूलाई मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न बैंकको शाखामा जानुपर्ने बाध्यता हटाएको छ। अब ग्राहकहरूले घरमै बसेर वा आफूलाई सहज हुने स्थानबाटै एपमार्फत सेवा नवीकरण गर्न सक्नेछन्।
समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिने सरकारको स्पष्टोक्ति
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम नै बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने स्पष्ट पारेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने भ्रम चिर्न विज्ञप्ति जारी गरेको छ। यस कार्यविधिले १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरूको बचत चरणबद्ध रूपमा फिर्ता गरिने जनाइएको छ।
