रिपोर्टर्स नेपाल Nepal Japan News Polar Kendrabindu
8 स्रोत · 10 समाचार
सुरु 1 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

रासायनिक मलको अभावमा किसानको विकल्प: ‘जलवायु च्याम्पियन’ अभियान

Photo · newspolar.com

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण रासायनिक मलको विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला खण्डित भएको र वर्षे धान बालीको सिजनमा मलको समस्या हुनसक्ने सरकारी प्रक्षेपणका बीच मधेस प्रदेशका किसानले ‘जलवायु च्याम्पियन’ अभियानमार्फत रासायनिक मलको विकल्प खोजेका छन्। सिरहाका किसान अनिता महतो र सुगन्धादेवी सिंहले ‘जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना’ अन्तर्गत व्यावसायिक रूपमा गँड्यौला मल उत्पादन गरी बजारको परनिर्भरता तोडेको बताएका छन्।

  • सरकारले रासायनिक मलको विकल्पमा गँड्यौला मल, गोठेमल र हरियो मल (ढैँचा) जस्ता उपायहरूको प्रयोग गर्न किसानहरूलाई आह्वान गरेको छ।
  • सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१० दनुवारी टोलकी अनिता महतो र सुगन्धादेवी सिंहले विगत छ महिनादेखि व्यावसायिक रूपमा गँड्यौला मल उत्पादन गरिरहेका छन्।
  • राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपालको अगुवाइ एवं केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा ‘जलवायुमैत्री गाउँ परियोजना’ सञ्चालित छ।
  • किसानहरू आफ्नो हक, दिगो कृषि र अनुकूल नीतिका लागि आफैँ आवाज उठाउने नीतिगत अभियन्ताका रूपमा बदलिँदै गएका छन्।
शेयर ↗
सम्बन्धित
सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा सरकारले २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान दिने, कृषि क्षेत्र सुधारको घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणलाई बृहत् सुधार गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने बताएका छन्। यसका साथै, कृषि र पशु बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ।

30 समाचार · 20 घण्टा अघि
सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ सरकारले २४ अर्ब अनुदान वितरण गर्दा पनि कृषि उत्पादन ज्यूँका त्यूँ

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले करिब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुनसम्म विनियोजित बजेटको ६४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। यद्यपि, अनुदान वितरण गरिए पनि कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा मुलुकले खर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।

4 समाचार · 20 घण्टा अघि
मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक मधेस प्रदेश सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन र डिजिटल सेवामा केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको यस नीति तथा कार्यक्रमले खाद्य सुरक्षा, प्रादेशिक अर्थतन्त्र सबलीकरण, उत्पादन वृद्धि र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिएको छ। 'मेड इन मधेस, समृद्ध प्रदेश' र 'उत्पादनशील मधेस, आत्मनिर्भर देश' जस्ता नारासहित यसलाई अघि बढाइने जनाइएको छ।

9 समाचार · 20 घण्टा अघि
सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो सरकारले ठूला किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ घोषणा गर्‍यो

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठूला किसानलाई व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षित गर्न न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने ‘पाइलट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषण गर्दै यो कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भित्र्याउने र व्यावसायिकता तथा आधुनिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।

3 समाचार · 20 घण्टा अघि