OSNepal biznessnews.com.com  RSS Feed नेपाल न्युज रिपोर्टर्स नेपाल NepalSamaya
7 स्रोत · 7 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 4 दिन अघि

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यो

Photo · www.reportersnepal.com

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा दीर्घकालीन विकास, मानव विकास सूचकाङ्क र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उत्पादनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

  • प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार निकाय, दलका प्रमुख, निजी क्षेत्र, व्यवसायी र उद्योगपतिहरूसँग समेत छलफल गरेको छ।
  • आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले जलस्रोतको सदुपयोगबाट विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली नागरिक, वित्तीय सङ्घसंस्था र कर्णालीवासीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
  • पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, वन, कृषि र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जोड दिए।
  • नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले लगानीकर्ता आकर्षण, युवा रोजगारी र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए।
शेयर ↗
सम्बन्धित
ट्रेन्डिङ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

39 समाचार · 18 मिनेट अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा ओली, लेखक र गुरुङमाथि कारबाहीको सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

78 समाचार · 2 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि रक्षा बमको आपत्ति, पूर्वपदाधिकारीको नाम आएपछि विरोध

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नाम आएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन्। उनले सरकारले राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रतिवेदन प्रयोग गरी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदनको अक्षरशः कार्यान्वयनको माग गरेकी छन्।

3 समाचार · 5 घण्टा अघि
लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, जसलाई सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा आगामी बजेट निर्माण गरिने स्पष्ट पारेका छन्।

11 समाचार · 6 घण्टा अघि