दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई मात्र पाखा लगाईएको आर्थिक विद्येयकमा कर सम्बन्धित विशेष सुविधा

www.technologykhabar.com · 3 घण्टा अघि

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत सर्वोच्च अदालतसहितका अन्य न्यायिक निकायमा रहेका कर सम्बन्धित मुद्दाहरु फिर्ता लिएर कर दाखिला गरेमा जरिवाना तथा अन्य शुल्कहरु मिनाहा गर्ने भएको छ। यसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र अन्तःशुल्क ऐन बमोजिमका मुद्दाहरुमा शुल्क, थप दस्तुर, जरिबाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था छ। तर, दूरसञ्चार क्षेत्रलाई भने यसबाट बाहिर राखिएको छ।