कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र पेन्सन अब सिधै सरकारले तोक्ने

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतका विभिन्न ३६ वटा नियमहरू बनाउने सम्पूर्ण एकाधिकार सरकार आफैँले राख्ने गरी नयाँ कानुनी मस्यौदा तयार पारिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्माण गरेको विधेयकको नयाँ खाकामा यस्तो शक्तिशाली व्यवस्था अगाडि सारिएको हो । यो विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएर अहिले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमै फिर्ता भइसकेको छ ।