सरकारको कदम दलविहीन व्यवस्थाउन्मुख

www.himalkhabar.com · 3 दिन अघि

विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि बन्देज लगाएर राजनीतिलाई दलीयकरणको चंगुलबाट मुक्त तुल्याउने संकल्प लिएको बालेन्द्र सरकार कतै संघ/संगठन खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई नै समाप्त पार्ने राजनीतिक दिशामा त बढिरहेको छैन भन्ने चिन्ता नागरिक समाजको छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा–३४ अन्तर्गत श्रमको हकसम्बन्धी उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानूनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ ।