पद्मा अर्याल

नेकपा (एमाले) की सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र नियमावली अनुसार महिनामा एक पटक उपस्थित भई जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन माग गरेकी छन्। यसैबीच, अर्की एमाले सांसद नीता घतानीले प्रधानमन्त्रीले जनताको प्रश्नको जवाफ नदिएर लोकतन्त्रको अपमान गरिरहेको आरोप लगाएकी छन्।

सरकारले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा विकल्पविना डोजर चलाएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले सरकारको नेतृत्वकर्ता पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावका बेला गरेको प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै 'रबिको छाती कहाँ गयो?' भनी प्रश्न गरेका छन्। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि कानुन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा सरकारले अमानवीय ढंगले डोजर चलाएको उनीहरूको दाबी छ।

सांसद डा. सुजाता तामाङले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय प्रदूषण, जैविक विविधताको ह्रास तथा बढ्दो बाँझो जमिनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रकृतिमैत्री विकास नीतिमा जोड दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। उनले नेपालले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिए पनि तापक्रम वृद्धि, हिमाल पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा तथा प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक साताभित्र सदनमा उपस्थित हुने जानकारी गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर उनले यो जानकारी दिएका हुन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री शाहको सदनमा उपस्थिति र उठेका विषयमा जवाफ माग गरिरहेका छन्।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा श्रम संस्कृति पार्टीका उपनेता ध्रुवराज राईले व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्थामा तात्विक परिवर्तन नआएको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदमा पर्याप्त छलफल र विचार–विमर्श बिना विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरू बहुमतको आधारमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने र यसो भएमा सांसदहरू संसदमा बस्नुको औचित्य नहुने बताएका छन्।

नेकपा एमालेले संविधान संशोधनका लागि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ। सचिवालय बैठकले यो निर्णय गरेको हो। कार्यदलमा रघुजी पन्त, छविलाल विक, पद्मा अर्याल, अग्नी खरेल, महेश बर्तौला, पासाङ शेर्पा र केशब बडाल सदस्य रहेका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि अयोग्य रहेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ता टङ्कप्रसाद आचार्यले शर्माको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया र फैसलालाई लिएर प्रश्न उठाउँदै उहाँलाई अस्वीकृत गर्न माग गरेका छन्। आचार्यका अनुसार शर्मासँग सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आवश्यक न्यूनतम अनुभव छैन।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले दैनिक सडक दुर्घटनामा हुने नेपालीको मृत्यु, मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी, किसानलाई मलको अभाव, र भूकम्प पीडितको आवास निर्माण जस्ता विभिन्न समस्याहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद तोसिमा कार्कीले सडक सुरक्षा विधेयक अघि बढाउन र सातै प्रदेशका ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्न माग गरेकी छन्।