OSNepal biznessnews.com.com  RSS Feed नेपाल न्युज रिपोर्टर्स नेपाल NepalSamaya
7 स्रोत · 7 समाचार
सुरु 1 हप्ता अघि · अपडेट 4 दिन अघि

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्‍यो

Photo · www.reportersnepal.com

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा दीर्घकालीन विकास, मानव विकास सूचकाङ्क र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने उत्पादनमुखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।

  • प्रदेश सरकारले जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विकास साझेदार निकाय, दलका प्रमुख, निजी क्षेत्र, व्यवसायी र उद्योगपतिहरूसँग समेत छलफल गरेको छ।
  • आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव लीलाप्रसाद शर्माले जलस्रोतको सदुपयोगबाट विद्युत् उत्पादन तथा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली नागरिक, वित्तीय सङ्घसंस्था र कर्णालीवासीबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
  • पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सडक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटन, वन, कृषि र पर्यावरण संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जोड दिए।
  • नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले लगानीकर्ता आकर्षण, युवा रोजगारी र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिए।
शेयर ↗
सम्बन्धित
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदनमा १७ सांसद र पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन सरकार प्रमुख केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।

9 समाचार · 6 मिनेट अघि
संविधान संशोधनमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ संविधान संशोधनमा महिला र अल्पसंख्यक अधिकार सुनिश्चित गर्न सुझाव दिइएको छ

संविधान संशोधनको तयारीका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागी महिला तथा सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानता, समावेशिता र अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागीहरूले राज्यले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

3 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा जेनजी आन्दोलनका दोषीमाथि कारबाही सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न दोषीहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नयाँ कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाव दिएको छ। यसका साथै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।

19 समाचार · 1 घण्टा अघि
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रवि लामिछानेसहित १६ सांसदमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दीहरू बाहिर पठाउने घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसहित १६ जना सांसदहरूको संलग्नता देखिएको भन्दै उनीहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोगले उक्त कार्य मानव अधिकार उल्लंघनका साथै कारागार ऐन २०७९ अनुसार फौजदारी अपराध भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा लामिछाने र तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशीको बयान बाझिएको उल्लेख छ।

39 समाचार · 1 घण्टा अघि