जेन-जी आन्दोलनको प्रतिवेदन हेरफेर गर्दै आयोग
▸ यस स्टोरीको अंश: कर्णाली करिडोर बन्द: लाम्पाटा घटनाको छानबिन र न्यायको माग
मानवअधिकार आयोगले जेन-जी आन्दोलनमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनबारे तयार पारेको प्रतिवेदन दुई महिना बितिसक्दा पनि सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगकी सदस्य लिली थापा नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाली सेनालगायतको भूमिकामा प्रश्न उठाइएको विषयमा पदाधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेकाले ढिलाइ भएको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले प्रतिवेदन एक साताभित्र सार्वजनिक हुने दाबी गरे।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (4 मिनेट) ›
![जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक [पूर्ण पाठ]](https://shilapatracdn.de/uploads/posts/Zen-z-1771255572.jpg)
