नेपाल-चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पत्र पठाइँदै
▸ यस स्टोरीको अंश: मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, धानको समर्थन मूल्य तोक्ने र महानिर्देशक नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो
सरकारले नेपाल-चीन जोड्ने विद्युत प्रसारणलाइन आयोजना (चिलिमे-केरूङ) को कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धान बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। साथै सहकारीमा भएको वेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ।
पूरा लेख पढ्नुहोस् (1 मिनेट) ›