मुकेश डंगोल

सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने र नेपाल-चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तरपत्र स्वीकृत गर्ने लगायतका चार निर्णय गरेको छ।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका साथै बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ।

सरकारले नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली संघ (ईयू)को हवाई सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याई थप सुरक्षित र व्यावसायिक बनाउन काम गरिरहेको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपालका लागि ईयूका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जो र नयाँ दिल्लीस्थित ईयूका सदस्य राष्ट्रका राजदूतसँगको भेटमा बताएका छन्। ईयूले नेपाललाई १२ वर्षदेखि हवाई सुरक्षा सूचीमा राखेको छ, जसले गर्दा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले ईयू सदस्य राष्ट्रमा उडान गर्न पाएका छैनन्।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डंगोललाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा सहसचिव मुकेश डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। बैठकले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जस्ता अन्य निर्णयहरू पनि गरेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ, जसमा मोटो धानको प्रति क्विन्टल ३६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३८६० रुपैयाँ तोकिएको छ। यसका साथै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकमा मुकेश डंगोललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बर्खे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोटो धानको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ३ हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार ८६० रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति सम्बन्धमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र नेपाल–चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाइने प्रतिउत्तर पत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले नेपाल र चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि चीन सरकारलाई पठाउने प्रतिउत्तर पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ। यस निर्णयले दुई देशबीचको विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।