Nepal Japan NepalSamaya
11 स्रोत · 12 समाचार
सुरु 3 दिन अघि · अपडेट 1 दिन अघि

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिए

Photo · prasashan.com

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार परिमार्जन गर्दै आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिक केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन्। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा आधारित संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। मन्त्री खनालका अनुसार अबको कूटनीतिक प्राथमिकता वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण विस्तार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच वृद्धि गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

  • मन्त्री खनालले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय हित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा पूर्वप्रशासक र कूटनीतिज्ञहरूले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताए।
  • उनले परराष्ट्र नीति देशको आन्तरिक आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोडिनुपर्ने धारणा राख्दै विश्व भू–राजनीतिमा तीव्र रूपमा भइरहेको परिवर्तन, जलवायु संकट तथा प्रविधिको तीव्र विकासले नयाँ चुनौती सिर्जना गरिरहेको बताए।
  • विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सीमित नराखी लगानी, प्रविधि तथा आर्थिक सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गरिनेछ।
  • नियोगमा पदस्थापनलाई अधिकारको विषयभन्दा पनि कार्यसम्पादनमा आधारित जिम्मेवारीका रूपमा मूल्यांकन गरिनेछ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको अग्रपंक्तिको संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
शेयर ↗
सम्बन्धित
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार बनाउन सुझाव नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा संविधान संशोधनका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदार बनाउन सुझाव

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै संविधान संशोधनका लागि सरकारसमक्ष विस्तृत सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधिमा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गरेको भन्दै ती अवरोधहरू हटाएर समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठका अनुसार, संविधानको संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको हो।

9 समाचार · 18 मिनेट अघि
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति छानबिन तीव्र, धितोपत्र र मालपोतबाट विवरण माग पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि सम्पत्ति छानबिन तीव्र, धितोपत्र र मालपोतबाट विवरण माग

अस्वाभाविक सम्पत्ति र विवादित व्यापारिक सम्बन्धको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन तीव्र पारिएको छ। छानबिन समितिले धितोपत्र बोर्ड, मालपोत कार्यालय र बैंकहरूलाई पत्राचार गरी गुरुङको सम्पत्ति विवरण माग गरेको छ। समितिले प्रमाण संकलनलाई प्राथमिकता दिँदै आवश्यक कागजात जम्मा पारेपछि गुरुङलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।

5 समाचार · 36 मिनेट अघि
तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति: सरकार सञ्चालन र बजेटमा साझा धारणा तीन दलबीच १५ बुँदे सहमति: सरकार सञ्चालन र बजेटमा साझा धारणा

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा १५ बुँदे सहमति भएको छ। यो समझदारीले दलहरूबीच आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिने तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

4 समाचार · 43 मिनेट अघि
सांसद हमालले भदौ २४ को घटनाको छानबिन र सिंहदरबार पुनर्निर्माणबारे प्रश्न गरिन् सांसद हमालले भदौ २४ को घटनाको छानबिन र सिंहदरबार पुनर्निर्माणबारे प्रश्न गरिन्

नेकपा एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले गत भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन हुने वा नहुने तथा क्षति भएका संरचना, विशेषगरी सिंहदरबारको पुनर्निर्माण योजनाबारे सरकारसँग प्रश्न गरेकी छिन्। उनले सदनलाई यस विषयमा जानकारी गराउन माग गरेकी छिन्।

5 समाचार · 48 मिनेट अघि